- रामबहादुर राय
कांग्रेस के जो नेता पिछड़े समुदाय के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं, वे अनजाने ही एक ऐसी बहस को भी जन्म दे रहे हैं जो भले ही आज न सुनाई दे, पर भविष्य में उसे उठने से कोई रोक नहीं सकेगा। वह मुस्लिम समाज की हकीकत से जुड़ी हुई है।
भारत नीति प्रतिष्ठान ने एक नया काम शुरू किया है। वह हर महीने ‘उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण’ कर रहा है। जनवरी महीने के इसके दस्तावेज में प्रतिष्ठान के निदेशक प्रो. राकेश सिन्हा ने अपनी बात इस भूमिका से शुरू की है, ‘भारत की सामूहिक चेतना ने पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र को आत्मसात कर लिया है। क्योंकि ये भारत की सभ्यता परंपरा से जुड़े हैं और इसकी ताकत और पहचान भी हैं।’ यह याद दिलाकर वे बता रहे हैं कि जो विश्लेषण नीति प्रतिष्ठान कर रहा है, वह इस चेतना के प्रसार के लिए कर रहा है कि कोई इस सभ्यता परंपरा को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचाए। उनका कहना है कि उर्दू प्रेस का बड़ा हिस्सा इस सामूहिक चेतना पर आघात कर रहा है। इसके उदाहरण इस दस्तावेज में दिए गए हैं। वैसे तो कई विषयों को केंद्र में रखकर खबरों की समीक्षा की गई है, लेकिन इस कालम में उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित समीक्षा पर ही फोकस है।
यह जानना और समझना बहुत रोचक है कि उर्दू अखबारों में मुस्लिम आरक्षण की बहस किस तरह चली है। दिल्ली से छपने वाले ‘हमारा समाज’ की रिपोर्ट है कि आल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन 20 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठा रहा है। वह फेडरेशन के अध्यक्ष काजी नसीम अहमद के हवाले से लिखता है कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इससे कम आरक्षण कबूल नहीं करेंगे। दूसरी रिपोर्ट इसी अखबार की है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वे उन्हें वोट न दें जो आरक्षण का वादा नहीं करते। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय में कहा गया है, ‘चुनाव का समय मुसलमानों के लिए कठिन परीक्षा का होता है। मुसलमानों के सिवाय सभी मतदाताओं को पहले से ही यह पता होता है कि उन्हें अपना वोट किसे देना है।’
जिनको भी अंग्रेजों की इतिहास दृष्टि की जानकारी है, वे तुरंत समझ जाएंगे कि चुनाव के बीच जो बहस कांग्रेस और सलमान खुर्शीद जैसे नेता चला रहे हैं, वही है जिसे जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार दिया था। भारत के इतिहास का जब उन्होंने काल निर्धारित किया तो उसे तीन हिस्से में बांटा। हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजों का काल। अंग्रेजों के काल को उस इतिहासकार ने पंथ निरपेक्षता का आवरण पहनाया। असल में वही दृष्टि है जिससे कांग्रेस संचालित होती है। उसे समझने की जरूरत है। अंग्रेजों ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति चलाने के लिए मुस्लिम राज शब्द को चलाया। एक बार जब कोई काल खंड मुस्लिम मान लिया गया तो इससे वर्ग चेतना अपने आप विलुप्त हो गई। मुसलमानों का हर वर्ग उससे जुड़ गया और वह मानने लगा कि मुस्लिम काल उसका अपना है। इससे जो अवधारणा पैदा हुई, वह संसदीय लोकतंत्र में वोट बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। इस दृष्टिकोण के कारण मुसलमानों में जो सामाजिक भेदभाव थे, उस पर आवरण पड़ गया। सच यह है कि कभी भी मुस्लिम समुदाय एक इकाई के रूप में नहीं रहा। वह कभी भी समता के आधार पर बना ही नहीं। दौलत और हैसियत के आधार पर मुस्लिम समाज पहले दिन से ही बंटा हुआ है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर वह वर्गों और जातियों में बंटा है लेकिन आजम खान, मौलाना बुखारी या नए मुल्ला सलमान खुर्शीद की राजनीति का तकाजा है कि मुसलमान वास्तव में उसी तरह न दिखे और न माना जाए जैसा वह सामाजिक और आर्थिक रूप में है। ये लोग मुसलमानों को धार्मिक स्वरूप में ही देखना और दिखाना चाहते हैं। मुसलमानों को इस दृष्टिकोण से देखने पर वे ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हाशिए पर चली जाती हैं, जिनसे मुस्लिम समाज गुजरा है और गुजर रहा है। वह सिर्फ एक मजहबी समाज बन कर रह जाता है। इसका जो राजनीतिक अनर्थ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार ज्यादा ही उभर कर सामने आया है। यह समझने के लिए भी कि जिस पंथ निरपेक्ष दृष्टि की जरूरत है, वह कहीं दिखाई नहीं देती। दलीय हित ही सबसे ऊपर हो गया है।
सवाल यह है कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? यह हैदराबाद से छपने वाला अखबार मुंसिफ पूछ रहा है। उसने यह लिखा है कि चुनाव आते ही हर पार्टी मुसलमानों की हमदर्द क्यों बन जाती है! ‘अगर कांग्रेस ईमानदार है तो मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करती?’ यही बुनियादी सवाल है। लेकिन इसका अगला हिस्सा है कि क्या पिछड़ापन सिर्फ मुसलमानों में ही है?
कांग्रेस के जो नेता पिछड़े समुदाय के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं, वे अनजाने ही एक ऐसी बहस को भी जन्म दे रहे हैं जो भले ही आज न सुनाई दे, पर भविष्य में उसे उठने से कोई रोक नहीं सकेगा। वह मुस्लिम समाज की हकीकत से जुड़ी हुई है। वह यह है कि मुसलमान भी सामाजिक स्तर पर उसी सीढ़ीनुमा क्रम में है जिस तरह हिंदू है। यह हकीकत अब तक छिपाई जाती रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में परोक्ष रूप से यह सामने आ गई है। इसका राजनीतिक अर्थ यह होगा कि मुसलमान वोट बैंक नहीं रहेगा। वह विकास और जनहित के नजरिए से चुनाव के जरिए बनने वाले सत्ता प्रतिष्ठान को देखेगा।
लेकिन यह समझ कांग्रेस के नेताओं को अभी तो नहीं आई है। इसे दैनिक इंकलाब ने उजागर कर दिया है। जो बात राहुल गांधी मुसलमानों से खुसुर-फुसुर में कहकर पूरे राज्य में अफवाह फैलाना चाहते थे, उसे उजागर कर अखबार ने उस पर पानी फेर दिया है। राहुल गांधी बेचारे हैं। वे अपनी बुद्धि से कम चलते हैं और सलाहकारों से संचालित ज्यादा होते हैं। अखबार ने उन सलाहकारों के नाम भी छाप दिये, जो उर्दू के संपादकों की बैठक में उपस्थित थे। उनसे राहुल गांधी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बड़ी लाचार है, क्योंकि प्रशासन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले अफसर प्रभावी हैं। वे इस शिगूफेबाजी से किसका भला करना चाहते हैं?
कांग्रेस के जो नेता पिछड़े समुदाय के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं, वे अनजाने ही एक ऐसी बहस को भी जन्म दे रहे हैं जो भले ही आज न सुनाई दे, पर भविष्य में उसे उठने से कोई रोक नहीं सकेगा। वह मुस्लिम समाज की हकीकत से जुड़ी हुई है।
भारत नीति प्रतिष्ठान ने एक नया काम शुरू किया है। वह हर महीने ‘उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण’ कर रहा है। जनवरी महीने के इसके दस्तावेज में प्रतिष्ठान के निदेशक प्रो. राकेश सिन्हा ने अपनी बात इस भूमिका से शुरू की है, ‘भारत की सामूहिक चेतना ने पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र को आत्मसात कर लिया है। क्योंकि ये भारत की सभ्यता परंपरा से जुड़े हैं और इसकी ताकत और पहचान भी हैं।’ यह याद दिलाकर वे बता रहे हैं कि जो विश्लेषण नीति प्रतिष्ठान कर रहा है, वह इस चेतना के प्रसार के लिए कर रहा है कि कोई इस सभ्यता परंपरा को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचाए। उनका कहना है कि उर्दू प्रेस का बड़ा हिस्सा इस सामूहिक चेतना पर आघात कर रहा है। इसके उदाहरण इस दस्तावेज में दिए गए हैं। वैसे तो कई विषयों को केंद्र में रखकर खबरों की समीक्षा की गई है, लेकिन इस कालम में उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित समीक्षा पर ही फोकस है।
यह जानना और समझना बहुत रोचक है कि उर्दू अखबारों में मुस्लिम आरक्षण की बहस किस तरह चली है। दिल्ली से छपने वाले ‘हमारा समाज’ की रिपोर्ट है कि आल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन 20 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठा रहा है। वह फेडरेशन के अध्यक्ष काजी नसीम अहमद के हवाले से लिखता है कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इससे कम आरक्षण कबूल नहीं करेंगे। दूसरी रिपोर्ट इसी अखबार की है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वे उन्हें वोट न दें जो आरक्षण का वादा नहीं करते। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय में कहा गया है, ‘चुनाव का समय मुसलमानों के लिए कठिन परीक्षा का होता है। मुसलमानों के सिवाय सभी मतदाताओं को पहले से ही यह पता होता है कि उन्हें अपना वोट किसे देना है।’
जिनको भी अंग्रेजों की इतिहास दृष्टि की जानकारी है, वे तुरंत समझ जाएंगे कि चुनाव के बीच जो बहस कांग्रेस और सलमान खुर्शीद जैसे नेता चला रहे हैं, वही है जिसे जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार दिया था। भारत के इतिहास का जब उन्होंने काल निर्धारित किया तो उसे तीन हिस्से में बांटा। हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजों का काल। अंग्रेजों के काल को उस इतिहासकार ने पंथ निरपेक्षता का आवरण पहनाया। असल में वही दृष्टि है जिससे कांग्रेस संचालित होती है। उसे समझने की जरूरत है। अंग्रेजों ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति चलाने के लिए मुस्लिम राज शब्द को चलाया। एक बार जब कोई काल खंड मुस्लिम मान लिया गया तो इससे वर्ग चेतना अपने आप विलुप्त हो गई। मुसलमानों का हर वर्ग उससे जुड़ गया और वह मानने लगा कि मुस्लिम काल उसका अपना है। इससे जो अवधारणा पैदा हुई, वह संसदीय लोकतंत्र में वोट बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। इस दृष्टिकोण के कारण मुसलमानों में जो सामाजिक भेदभाव थे, उस पर आवरण पड़ गया। सच यह है कि कभी भी मुस्लिम समुदाय एक इकाई के रूप में नहीं रहा। वह कभी भी समता के आधार पर बना ही नहीं। दौलत और हैसियत के आधार पर मुस्लिम समाज पहले दिन से ही बंटा हुआ है। सामाजिक और आर्थिक आधार पर वह वर्गों और जातियों में बंटा है लेकिन आजम खान, मौलाना बुखारी या नए मुल्ला सलमान खुर्शीद की राजनीति का तकाजा है कि मुसलमान वास्तव में उसी तरह न दिखे और न माना जाए जैसा वह सामाजिक और आर्थिक रूप में है। ये लोग मुसलमानों को धार्मिक स्वरूप में ही देखना और दिखाना चाहते हैं। मुसलमानों को इस दृष्टिकोण से देखने पर वे ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हाशिए पर चली जाती हैं, जिनसे मुस्लिम समाज गुजरा है और गुजर रहा है। वह सिर्फ एक मजहबी समाज बन कर रह जाता है। इसका जो राजनीतिक अनर्थ हो रहा है, वह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार ज्यादा ही उभर कर सामने आया है। यह समझने के लिए भी कि जिस पंथ निरपेक्ष दृष्टि की जरूरत है, वह कहीं दिखाई नहीं देती। दलीय हित ही सबसे ऊपर हो गया है।
सवाल यह है कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? यह हैदराबाद से छपने वाला अखबार मुंसिफ पूछ रहा है। उसने यह लिखा है कि चुनाव आते ही हर पार्टी मुसलमानों की हमदर्द क्यों बन जाती है! ‘अगर कांग्रेस ईमानदार है तो मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करती?’ यही बुनियादी सवाल है। लेकिन इसका अगला हिस्सा है कि क्या पिछड़ापन सिर्फ मुसलमानों में ही है?
कांग्रेस के जो नेता पिछड़े समुदाय के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं, वे अनजाने ही एक ऐसी बहस को भी जन्म दे रहे हैं जो भले ही आज न सुनाई दे, पर भविष्य में उसे उठने से कोई रोक नहीं सकेगा। वह मुस्लिम समाज की हकीकत से जुड़ी हुई है। वह यह है कि मुसलमान भी सामाजिक स्तर पर उसी सीढ़ीनुमा क्रम में है जिस तरह हिंदू है। यह हकीकत अब तक छिपाई जाती रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में परोक्ष रूप से यह सामने आ गई है। इसका राजनीतिक अर्थ यह होगा कि मुसलमान वोट बैंक नहीं रहेगा। वह विकास और जनहित के नजरिए से चुनाव के जरिए बनने वाले सत्ता प्रतिष्ठान को देखेगा।
लेकिन यह समझ कांग्रेस के नेताओं को अभी तो नहीं आई है। इसे दैनिक इंकलाब ने उजागर कर दिया है। जो बात राहुल गांधी मुसलमानों से खुसुर-फुसुर में कहकर पूरे राज्य में अफवाह फैलाना चाहते थे, उसे उजागर कर अखबार ने उस पर पानी फेर दिया है। राहुल गांधी बेचारे हैं। वे अपनी बुद्धि से कम चलते हैं और सलाहकारों से संचालित ज्यादा होते हैं। अखबार ने उन सलाहकारों के नाम भी छाप दिये, जो उर्दू के संपादकों की बैठक में उपस्थित थे। उनसे राहुल गांधी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बड़ी लाचार है, क्योंकि प्रशासन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले अफसर प्रभावी हैं। वे इस शिगूफेबाजी से किसका भला करना चाहते हैं?
